ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ! ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ OPS ਦੇ ‘ਮਨਮਾਨੇ ਹੁਕਮਾਂ’ ਲਈ ਠੋਕਿਆ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨਮਾਨੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ।

ਜਸਟਿਸ ਸੇਠੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੇਠੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 26 ਦਸੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਏ।

ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ (ਸਰਕਾਰ) ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ, 8 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਜਸਟਿਸ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 26 ਦਸੰਬਰ, 2003 ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 8 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏ ਸਨ।”

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਵਕੀਲ ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕੇ।

ਜਸਟਿਸ ਸੇਠੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। News- Tribune