All Latest NewsNews FlashPunjab News

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ CM ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

 

ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ?

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਚ ਅਟਕਾਂ ਰਿਹਾ ਰੋੜਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਜਲੰਧਰ

ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ ਟੀ ਓ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ।

ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 14 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਉਪਰੰਤ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ੋਭਿਤ ਭਗਤ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ। ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *