ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ! ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ UPS ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲ਼ੇ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ
ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਣੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਸੂਬਾ ਕੰਵੀਨਰ ਅਤਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਇੰਦਰਸੁਖਦੀਪ ਓਢਰਾ,ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਛਹਿਬਰ ਸਿੰਘ, ਰਮਨ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਫੋਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਰਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਈ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਮੋੜਨ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਫਰੰਟ ਨਾਲ਼ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋੰ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ,ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ,ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਬੋਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਮੈਡਮ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਡਮ ਮੋਨਿਕਾ ਸੋਨੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁੰਦਰਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੀਲੋਵਾਲ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੈਡਮ ਅਰਚਨਾ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਫ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਚੋਂ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ਼ ਤੈਅ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੇਠ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਿਰਫ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ।
